हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
राज्य सरकार ने अपने आय के स्त्रोत उत्पन्न करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए कई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अब मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में सभी चार उप-योजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय उप-योजना और पिछड़ी क्षेत्र उप-योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6096.70 करोड़ रुपये 64.82 प्रतिशत, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2369.22 करोड़ रुपये 25.19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846.49 करोड़ रुपये 9 प्रतिशत, और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपये 0.99 प्रतिशत आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यद्यपि नाम परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल के अंतर्गत धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कई नामी उद्यमियों द्वारा 96,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। यह कार्यक्रम सफल रहा और एक महीने के भीतर ही 13,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई।
उन्होंने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा क प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था में वी-शेपड ग्रोथ देश के लिए राहत का संकेत है।
उद्यमियों के लिए सुविधाएं:
क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति सीएल चंदन ने कहा कि जिन उद्यमियों ने प्रदेश में निवेश किया है उनके लिए राज्य सरकार को सुविधाएं सृजित करनी चाहिएं ताकि वह प्रदेश में स्थापित हो सकें। उन्होंने राज्य में पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्य को पसंदीदा पर्यटन गंतव्य स्थल बनाया जा सके। बोर्ड के गैर सरकार सदस्य राज कुमार वर्मा और अनिल किमटा ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
आय आधारित गतिविधियों हों सृजित:
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार ने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से सतत बनाने के लिए आय आधारित गतिविधियां सृजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्पाद एकत्रीकरण के लिए बेहतर गोदाम निर्मित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा ने कहा कि कर चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि समृद्ध हिमाचलियों को राज्य से बाहर न जाने के लिए प्रेरित करने के लिए राज्य में ही स्थिति सृजित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे वित्तीय पलायन होता है।
योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी: खाची
मुख्य सचिव अनिल खाची ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि अधिकारी आम लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के लिए प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर एचके चौधरी ने स्मार्ट सीड विलेज कॉनसेप्ट अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
समय पर मिले मंजूरी
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने प्रदेश में उद्यमियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से खनन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए लोगों को खनन पट्टे प्रदान किए जाएं।
सुनिश्चित हो लोगों की भागीदारी
राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए योजना को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव दें। उन्होंने कहा कि राज्य में सन्तुलित विकास के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
रिसर्च वर्क के लिए बढ़ाएं पैसा
डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन कुलपति डॉ.परमिंदर कौशल ने कहा कि विश्वविद्यालय में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश को स्वयं की विशेष पहचान बनानी होगी।