अरुण नेगी : किन्नौर ।
दो पदों का लाभ ले रहे प्रदेश वन निगम बोर्ड के उपाध्यक्ष सूरत नेगी को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन निगम बोर्ड के उपाध्यक्ष की जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता पर स्टे लगा दी है।
यह बात प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सूर्या बोरिस ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वन निगम बोर्ड के उपाध्यक्ष लाभ के पद पर रहते हुए भी जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य थे और इस प्रकार के असंवैधानीक कार्य को लेकर विधायक जगत सिंह नेगी ने मामला विधानसभा के अंदर भी उठाया और जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में भी यह बात उठाई, पंरतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे अनसुना कर दिया। आज प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला कर मुख्यमंत्री के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाया है।
